सुन्दर छवि की परिचायक होती है शिकायते सन्त कबीर नगर - चूंकि शिकायत एक सुन्दर छवि वाली प्रक्रिया है जिसके कईं रूप हो सकते है बतौर उदाहरण अगर किसी झगड़े टंटे की शिकायत है तो इसकी मूल वजह को देखते हुए निस्तारित किया जाता है यहां न्याय की प्राथमिकता होती है वही अगर शिकायत विकास कार्यो मे अनियमितता को लेकर होती है तो यहां उस दायित्व की प्राथमिकता होती है जो जनहित मे होता है । लेकिन जैसे इसकी महत्ता को परिवर्तन की जरूरत आन पड़ी है लोकतांत्रिक रूप से मिले संवैधानिक अधिकार का दुरूपयोग करते हुए कुछ अनियमितता की शिकायत कर्ताओ द्वारा इसके मायने बदले जा रहे है । मसलन ग्राम पंचायतो मे हुए विकास कार्यो को लेकर सरकारी धन का बंदरबाट की हो रही शिकायतो पर जहां ऐसे इमानदार अधिकारी के जांच रिपोर्ट को शिकायत कर्ता गलत रिपोर्ट लगाने का इल्जाम लगा रहे है जिनकी कर्त्तव्य परायणता एक पहचान है जिससे एक तरफ लोग जहां जांच से डरते है तो वही दूसरी तरफ सबक लेते है । वही दूसरी तरफ शिकायत कर्ता स्थलीय जांच रिपोर्ट की आख्या को छुपा कर तथाकथित मीडिया से मिलकर सालो बाद कार्यवाई न होने का हवाला देते हुए हजार नही लाख नही करोड़ो सरकारी धन बंदरबाट की खबर चलवायी जा रही है । बतौर उदाहरण विकास खण्ड सांथा के मुड़िला कला मे विगत दिनो से तथाकथित पत्रकारो द्वारा अपनी नीयत से समझौता कर दायित्व का हनन किया जा रहा है । वही विकास खण्ड सेमरियावा के ग्राम पंचायत बन्नी के शिकायत कर्ता द्वारा ईमानदारी से की गयी जांच अधिकारी की क्रमशः डी पी आर ओ , विकास भवन जेई सुशील मिश्रा , ए डी ओ पंचायत शशि भूषण पाण्डेय सेमरियावा , अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड लालचन्द सहायक अभियंता ड्रेनेज खण्ड सतीश चन्द , बी डी ओ आर के चतुर्वेदी सेमरियावा , पी डी प्रमोद यादव व छठवी जांच डी डी ओ राजित राम मिश्रा के जांच पर असंतुष्ट का मोहर मारकर किसी सक्षम एजेन्सी अथवा एस आई टी जांच करवाने बाबत समाधान दिवस मे प्रार्थना पत्र देकर जिलाधिकारी से जांच कराने का गुहार लगाया है । ऐसे मे यह देखना जरूरी हो गया है कि शिकायत की मूल वजह अनियमितता है या कुछ और ? चूंकि विकास कार्य मे की गयी अनियमितता की शिकायत जनहित से जुड़ी हुई चीज है ऐसे मे अगर शिकायत कर्ता बतौर अवसर लाभ उठाना चाहता है तो यह किसी भी रूप मे बेहतर नही हो सकता । लिहाजा उठे सवाल का जबाब वक्त दे या न दे पर वर्तमान को जरूर देना चाहिए । जिसके लिए शिकायत कर्ताओ के बैकग्राउंड को देखना बेहद जरूरी है । बतौर निसबत मिली जानकारी के अनुसार विकास खण्ड सेमरियावा के ग्राम पंचायत बन्नी के शिकायत कर्ता अदील के बैकग्राउंड की बात की जाय तो अदील तीन बार पंचायती चुनाव हार चुका है और अब चौथी बार की तैयारी कर रहा है सूत्रो की माने तो इससे पहले हुए 2015 / 16 के पंचायती चुनाव मे चुनाव जीतने के निसबत मे अदील बीस से बाइस लाख रुपया खर्च किया था । पर चुनाव नही जीता , जीत के करीब होते हुए अठारह वोट से हार गया । वही ग्राम प्रधान जुनैद अहमद की माने तो फोर वीलर गाड़ी का डिमांड है । शिकायत कर्ताओ की हद तब हो गयी जब विकास खण्ड सांथा की ग्राम पंचायत मुड़िला कला मे एक वर्ष पूर्व की गयी अनियमितता की डी पी आर ओ आलोक कुमार प्रियदर्शी द्वारा निस्तारित शिकायत को शिकायत कर्ता निसार अहमद बिना कोई चुनौती दिये तथाकथित मीडिया कर्मी के साथ साठगांठ करके प्रधान के छवि को धूमिल करने का काम करने लगा । इनकी अगर बैकग्राउंड देखी जाय तो इनकी भी शिकायत जनहित को लेकर नही बल्कि प्रधान से जीहुजूरी इन्कम से रहा है सूत्रो के मुताबिक इनका दूसरा पहलू गांजा , चरस , अफीम स्मगलरिंग करने से रहा है जिसका पूरा रिकार्ड पूर्व थाना बखिरा मे है । ग्राम प्रधान मेवालाल विश्वकर्मा की माने तो निज लाभ को देखते हुए अपना सिक्का चलाने से रहा है जो बीते बीस सालो तक चला है । जिनमे ये खुद प्रधान होते हुए भतीजे को प्रधान बनाया । उसके बाद जब वक्त ने करवट बदल लिया तो जनहित की शिकायत को हथियार बना कर वर्तमान ब्लाक प्रमुख सांथा व अध्यापक वीरेन्द्र कन्नौजिया के दस साल के प्रधानी काल मे अपना सिक्का चलाया । ग्राम प्रधान का यह भी कहना है कि निसार अहमद और वीरेंद्र कन्नौजिया दोनो एक ही सिक्के के दो पहलू है । बच्चो के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए जहां इनके द्वारा दो सत्र ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया गया वही अब क्षेत्र पंचायत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है ।


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अधिकार भी सुनिश्चित किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान इस राज्य में वापस लौटकर आए हैं। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों के लिए अल्पकालीन गर्भनिरोधक विधियों के संबंध में परिवार नियोजन सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वहीं आईएएस अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि हमें कोविड-19 की वजह से परिवार नियोजन के फायदों से वंचित नहीं होना चाहिए। बच्चों के जन्म में अंतर रखने की अस्थायी गर्भनिरोधक विधियों पर ध्यान देते हुए सभी प्रणालियों को फिर से सक्रिय करना है। इस वर्चुअल आयोजन को संबोधित करती हुई एनएचएम एमडी अपर्णा उपाध्याय ने बताया कि परिवार नियोजन को मिशन मोड पर लाने के बारे में समझाया। उन्होने बताया कि परिवार नियोजन को मिशन मोड पर लाने के बाद ऊपर से नीचे तक सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होने बताया कि हमारी एमसीपीआर दर आदर्श रूप से 52% होनी चाहिए। यह लंबे समय से 31% ही है। हमें इसे मिशन मोड में बढ़ाना चाहिए। कुछ जिलों में यह दर ज्यादा है और कुछ जिलों में यह कम है। वहीं डॉ. राकेश दुबे, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कम उम्र के दंपतियों की शादी जल्दी हो जाती है और उन्हें परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होता है। इस वजह से सरकार इन कम उम्र के लोगों को समुदाय के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लक्षित कर रही है। बीएमजीएफ के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. देवेंद्र खंडैत ने कहा कि परिवार नियोजन विधि को समुदाय तक पहुंचाना अगला महत्वपूर्ण कदम है। परिवार नियोजन और बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भ निरोधक विधि को एक में शामिल करना राज्य की और हमारी साझा प्राथमिकता है। बीएमजीएफ के फेमिली प्लानिंग पॉलिसी की कंट्री लीड मेधा गांधी ने कहा मैं समुदाय के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम उम्र के दंपतियों के लिए परिवार नियोजन में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधि को प्राथमिकता देने में उत्तर प्रदेश में महान नेत़ृत्व को बधाई देती हूँ। पॉप कौंसिल के कंट्री डायरेक्टर डॉ. निरंजन सगुरती कहा कि आजकल जानकारी डिजिटल और सोशल मीडिया पर मिलती है पर लड़कों और लड़कियों के बीच में डिजिटल डिवाइड काफी बड़ा है। ममता एचआईएमसी के इग्ज़ेक्यटिव डायरेक्टर डॉ. सुनील मेहरा ने कहा कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कम उम्र के और कम बच्चों वाले दंपतियों तक पहुँचने का अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। इस वर्चुअल कार्यशाला का समापन परिवार नियोजन पर जागरूकता उत्पन्न करने और इसे उपलब्ध कराने, कोविड-19 के बीच में कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधियों पर फोकस करने, कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के प्रति सरकार की वचनबद्धता को सुदृढ़ करने और बच्चों के जन्म में अंतर रखने वाली गर्भनिरोधक विधियों का कवरेज करने वाले सूचकों को विकसित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण कार्यप्रणाली को बढ़ाने पर फोकस करने और इसके लिए बजटीय प्रावधान करने का आश्वासन देते हुए किया गया। इस वर्चुअल आयोजन के लिए सभी ने यूपीटीएसयू, सीफार और पीएसआई संस्था को धन्यवाद दिया। *कोविड-19 काल : परिवार नियोजन विधि को प्राथमिकता देना* एक आकलन के अनुसार, उत्तर प्रदेश में चार महिलाओं और लड़कियों में से लगभग एक महिला या लड़की को बच्चे के जन्म में अंतर रखने की विधि की अपूर्ण आवश्यकता है। कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) की आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर सिर्फ 13% है। ये वे महिलाएँ हैं जो बच्चों के जन्म में अंतर रखना चाहती हैं लेकिन गर्भनिरोधक की आधुनिक विधि का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे- स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कम पहुँच, परिवार नियोजन पर आपस में बातचीत की कमी, आदि। ये इन गर्भनिरोधक विधियों तक कम उम्र के लोगों की पहुँच में मुख्य बाधक हैं। वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा अपनी वचनबद्धता दोहराई है और कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के बच्चे पैदा करने की योजना बनाने के लिए नए और सुरक्षित गर्भनिरोधक अंतर विकल्प प्रदान किये हैं तथा परिवार नियोजन उत्पादों के वितरण और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है। *जिले के स्वास्थ्य अधिकारी भी हुये शामिल* इस वर्चुअल कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई मुख्य राज्य अधिकारी और सीएमओ समेत जिला के अधिकारी एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्यरत विभिन्न सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधि संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला। *इन मुद्दों पर हुई चर्चा* • परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधियों और नई गर्भनिरोधक विधियों पर जोर देना • प्रदान की जा रही परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता को परिलक्षित करने के लिए मॉनीटरिंग और समीक्षा कार्यप्रणाली • कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के बजटीय आवंटन पर फोकस करना
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