सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के MD डॉ उदय प्रताप चतुर्वेदी और MLA जय चौबे ने वितरित किया किटl कर रहे हैं अपने दायित्वों का निर्वहन
• सपना सिंह ( विशेष संवाददाता / ब्यूरो चीफ/ प्रभारी संवादाता (उत्तर प्रदेश ) लखनऊ

*संतकबीरनगर*


*सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी परिसर में कोरोना वारियर्स सफ़ाई कर्मियों में वितरित हुआ खाद्यान्न,गमछा,साबुन,सेनेटाइज से जुड़ा किट.......*


*सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के MD डॉ उदय प्रताप चतुर्वेदी और MLA जय चौबे ने वितरित किया किट.......*


*सोशल डिस्टनसिंग के दायरे में रहकर दोनो लोगो ने बांटे सामग्रियों से जुड़ा किट........*


*इस दौरान मुख्यरूप से सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के ब्यवस्थापक बलराम यादव........*


*सुभि देवी महिला डिग्रिकालेज के प्राचार्य चिंतामणि उपाध्याय,शरद त्रिपाठी........*


*दानिश खान,छात्र नेता अंकित पाल समेत अन्य लोग रहे उपस्थित........*


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• सपना सिंह ( विशेष संवाददाता / ब्यूरो चीफ/ प्रभारी संवादाता (उत्तर प्रदेश ) लखनऊ
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• सपना सिंह ( विशेष संवाददाता / ब्यूरो चीफ/ प्रभारी संवादाता (उत्तर प्रदेश ) लखनऊ
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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद में ईंट भट्टों के संचालन पर विनिमय शुल्क वसूल कराए जाने के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि जनपद के अधिकांश ईट भट्ठा मालिकों द्वारा विनिमय शुल्क जमा नहीं किए जाने से शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व प्रभावित हुई है। उल्लेखनीय है कि ईट भट्ठा सत्र 2020-21 माह अक्टूबर से प्रारंभ होगा जिसके अंतर्गत जनपद में विभिन्न श्रेणी के साधारण भट्ठे तथा जिग जैग भट्ठे संचालित होंगे । जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त ईट भट्ठा मालिकों के सूचनार्थ बताया है कि पूर्व की समस्त बकाया धनराशि जमा करने के उपरांत ही भट्ठा सत्र 2020-21 में ईंट भट्ठे के संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी । यदि कोई भट्ठा स्वामी द्वारा बिना पूर्व की समस्त बकाया धनराशि जमा किए बिना ईट भट्ठा संचालित करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
• सपना सिंह ( विशेष संवाददाता / ब्यूरो चीफ/ प्रभारी संवादाता (उत्तर प्रदेश ) लखनऊ
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आज दिनाँक 27-10-20 को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सब सेंटर एवं APHC की ANM, CHO का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण देने में मुख्य भूमिका लखनऊ से आयी डॉ पार्वती पोखरिया , जिला अस्पताल से डॉ विजय गुप्ता, HEO मेहदावल विनोद जायसवाल, धर्मराज त्रिपाठी यू पी टी एस यू व इम्तियाज अहमद डी एफ पी एल एम आदि के द्वारा परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई
• सपना सिंह ( विशेष संवाददाता / ब्यूरो चीफ/ प्रभारी संवादाता (उत्तर प्रदेश ) लखनऊ
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*परिवार नियोजन कार्यक्रम में युवा वर्ग को जोड़ें : मंत्री* - प्रवासियों को परिवार नियोजन के साधनों के प्रति करें जागरूक - प्रदेश में मिशन मोड में चलाए जाएंगे परिवार नियोजन के कार्यक्रम *संतकबीरनगर , 28 सितंबर 2020* प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की तैयारी हो रही है। इससे जहां शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी वहीं घर-घर बेहतर स्वास्थ्य के आयाम मिल सकेंगे । उन्होने विभाग के अधिकारियों को सलाह दी है कि वह प्रदेश के युवा दंपति को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ें। स्वास्थ्य मंत्री विश्व गर्भ निरोधक दिवस के एक दिन पूर्व एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। यह वर्चुअल संवाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन की सहयोगी संस्था ममता एचएमआईएस के सहयोग से आयोजित किया था। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए गर्भनिरोधक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया है। राज्य ने उन सभी प्रवासियों के लिए आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी सुनिश्चित किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान इस राज्य में वापस लौटकर आए हैं। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों के लिए अल्पकालीन गर्भनिरोधक विधियों के संबंध में परिवार नियोजन सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वहीं आईएएस अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि हमें कोविड-19 की वजह से परिवार नियोजन के फायदों से वंचित नहीं होना चाहिए। बच्चों के जन्म में अंतर रखने की अस्थायी गर्भनिरोधक विधियों पर ध्यान देते हुए सभी प्रणालियों को फिर से सक्रिय करना है। इस वर्चुअल आयोजन को संबोधित करती हुई एनएचएम एमडी अपर्णा उपाध्याय ने बताया कि परिवार नियोजन को मिशन मोड पर लाने के बारे में समझाया। उन्होने बताया कि परिवार नियोजन को मिशन मोड पर लाने के बाद ऊपर से नीचे तक सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होने बताया कि हमारी एमसीपीआर दर आदर्श रूप से 52% होनी चाहिए। यह लंबे समय से 31% ही है। हमें इसे मिशन मोड में बढ़ाना चाहिए। कुछ जिलों में यह दर ज्यादा है और कुछ जिलों में यह कम है। वहीं डॉ. राकेश दुबे, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कम उम्र के दंपतियों की शादी जल्दी हो जाती है और उन्हें परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होता है। इस वजह से सरकार इन कम उम्र के लोगों को समुदाय के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लक्षित कर रही है। बीएमजीएफ के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. देवेंद्र खंडैत ने कहा कि परिवार नियोजन विधि को समुदाय तक पहुंचाना अगला महत्वपूर्ण कदम है। परिवार नियोजन और बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भ निरोधक विधि को एक में शामिल करना राज्य की और हमारी साझा प्राथमिकता है। बीएमजीएफ के फेमिली प्लानिंग पॉलिसी की कंट्री लीड मेधा गांधी ने कहा मैं समुदाय के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम उम्र के दंपतियों के लिए परिवार नियोजन में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधि को प्राथमिकता देने में उत्तर प्रदेश में महान नेत़ृत्व को बधाई देती हूँ। पॉप कौंसिल के कंट्री डायरेक्टर डॉ. निरंजन सगुरती कहा कि आजकल जानकारी डिजिटल और सोशल मीडिया पर मिलती है पर लड़कों और लड़कियों के बीच में डिजिटल डिवाइड काफी बड़ा है। ममता एचआईएमसी के इग्ज़ेक्यटिव डायरेक्टर डॉ. सुनील मेहरा ने कहा कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कम उम्र के और कम बच्चों वाले दंपतियों तक पहुँचने का अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। इस वर्चुअल कार्यशाला का समापन परिवार नियोजन पर जागरूकता उत्पन्न करने और इसे उपलब्ध कराने, कोविड-19 के बीच में कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधियों पर फोकस करने, कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के प्रति सरकार की वचनबद्धता को सुदृढ़ करने और बच्चों के जन्म में अंतर रखने वाली गर्भनिरोधक विधियों का कवरेज करने वाले सूचकों को विकसित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण कार्यप्रणाली को बढ़ाने पर फोकस करने और इसके लिए बजटीय प्रावधान करने का आश्वासन देते हुए किया गया। इस वर्चुअल आयोजन के लिए सभी ने यूपीटीएसयू, सीफार और पीएसआई संस्था को धन्यवाद दिया। *कोविड-19 काल : परिवार नियोजन विधि को प्राथमिकता देना* एक आकलन के अनुसार, उत्तर प्रदेश में चार महिलाओं और लड़कियों में से लगभग एक महिला या लड़की को बच्चे के जन्म में अंतर रखने की विधि की अपूर्ण आवश्यकता है। कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) की आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर सिर्फ 13% है। ये वे महिलाएँ हैं जो बच्चों के जन्म में अंतर रखना चाहती हैं लेकिन गर्भनिरोधक की आधुनिक विधि का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे- स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कम पहुँच, परिवार नियोजन पर आपस में बातचीत की कमी, आदि। ये इन गर्भनिरोधक विधियों तक कम उम्र के लोगों की पहुँच में मुख्य बाधक हैं। वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा अपनी वचनबद्धता दोहराई है और कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के बच्चे पैदा करने की योजना बनाने के लिए नए और सुरक्षित गर्भनिरोधक अंतर विकल्प प्रदान किये हैं तथा परिवार नियोजन उत्पादों के वितरण और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है। *जिले के स्वास्थ्य अधिकारी भी हुये शामिल* इस वर्चुअल कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई मुख्य राज्य अधिकारी और सीएमओ समेत जिला के अधिकारी एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्यरत विभिन्न सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधि संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला। *इन मुद्दों पर हुई चर्चा* • परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधियों और नई गर्भनिरोधक विधियों पर जोर देना • प्रदान की जा रही परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता को परिलक्षित करने के लिए मॉनीटरिंग और समीक्षा कार्यप्रणाली • कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के बजटीय आवंटन पर फोकस करना
• सपना सिंह ( विशेष संवाददाता / ब्यूरो चीफ/ प्रभारी संवादाता (उत्तर प्रदेश ) लखनऊ
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