भारतीय जनता पार्टी की सलेमपुर मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित

जिला संवाददाता पुष्कर मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर मण्डल द्वारा काम काजी बैठक।


देवरिया।सलेमपुर ,भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर मण्डल द्वारा डाकबंगले में एक कामकाजी बैठक मण्डल अध्यक्ष कन्हैया लाल जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित की गयी। सर्वप्रथम बैठक का शुभारंभ श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवम दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर मुख्य अतिथि बैठक प्रभारी जिला मंत्री निर्मला गौतम के द्वारा माल्यार्पण कर किया गया । बैठक में 19 मार्च से 24 मार्च तक गांव-गांव जाकर प्रदेश सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों को जनमानस तक पहुचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बैठक को सम्बोधित करते हुये निर्मला गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार की तीन साल में जनकल्यानी योजनाओं  को मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों की विस्तृत जानकारी दिया जायेगा। जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल ने बताया कि सरकार के तीन साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि 19 मार्च से विशेष अभियान पर निकलेंगे. 24 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के सभी 27 हजार सेक्टरों में बैठकों व संपर्क-संवाद के जरिए सरकार की प्रमुख उपलब्धियों व नीतियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य त्रिपुणायक विश्वकर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने कामों को प्रत्येक गांवों और बूथों तक पहुंचाना चाहती है. इसी कारण वह अपने प्रचार अभियान में तेजी से जुटी हुई है।
मण्डल अध्यक्ष कन्हैया लाल जायसवाल ने सभी को आभार व्यक्त करते हुये कहा कि  सलेमपुर मण्डल के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे।
उक्त बैठक में एडवोकेट छेदी प्रसाद ,विजय सिंह,अशोक कुमार तिवारी,आशुतोष तिवारी,विकास रौनियार उर्फ विष्णु माया ,धनन्जय  चतुर्वेदी, विधा तिवारी,ज्ञान चन्द्र पांडेय,अभिषेक तिवारी,रविशंकर मिश्र,विनय तिवारी,अमरजीत जी,अनिल ठाकुर,छोटेलाल गुप्ता,अवधेश मद्देशिया, पिंटू तिवारी,अजय दुबे,छोटेलाल गुप्ता,प्रशान्त तिवारी,दीपक श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता, मनोज सिंह,अनूप उपाध्याय, दयाशंकर, अमरदत्त यादव,राघवेंद्र पासवान,पुरुतोषम दुबे,अशोक नाथ तिवारी,कन्हैया मिश्र,धर्मप्रकाश पांडेय,उपेंद्र पटेल, विनय कुमार,राकेश दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष तिवारी ने किया।


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अधिकार भी सुनिश्चित किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान इस राज्य में वापस लौटकर आए हैं। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों के लिए अल्पकालीन गर्भनिरोधक विधियों के संबंध में परिवार नियोजन सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वहीं आईएएस अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि हमें कोविड-19 की वजह से परिवार नियोजन के फायदों से वंचित नहीं होना चाहिए। बच्चों के जन्म में अंतर रखने की अस्थायी गर्भनिरोधक विधियों पर ध्यान देते हुए सभी प्रणालियों को फिर से सक्रिय करना है। इस वर्चुअल आयोजन को संबोधित करती हुई एनएचएम एमडी अपर्णा उपाध्याय ने बताया कि परिवार नियोजन को मिशन मोड पर लाने के बारे में समझाया। उन्होने बताया कि परिवार नियोजन को मिशन मोड पर लाने के बाद ऊपर से नीचे तक सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होने बताया कि हमारी एमसीपीआर दर आदर्श रूप से 52% होनी चाहिए। यह लंबे समय से 31% ही है। हमें इसे मिशन मोड में बढ़ाना चाहिए। कुछ जिलों में यह दर ज्यादा है और कुछ जिलों में यह कम है। वहीं डॉ. राकेश दुबे, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कम उम्र के दंपतियों की शादी जल्दी हो जाती है और उन्हें परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होता है। इस वजह से सरकार इन कम उम्र के लोगों को समुदाय के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लक्षित कर रही है। बीएमजीएफ के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. देवेंद्र खंडैत ने कहा कि परिवार नियोजन विधि को समुदाय तक पहुंचाना अगला महत्वपूर्ण कदम है। परिवार नियोजन और बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भ निरोधक विधि को एक में शामिल करना राज्य की और हमारी साझा प्राथमिकता है। बीएमजीएफ के फेमिली प्लानिंग पॉलिसी की कंट्री लीड मेधा गांधी ने कहा मैं समुदाय के अनुकूल विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम उम्र के दंपतियों के लिए परिवार नियोजन में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधि को प्राथमिकता देने में उत्तर प्रदेश में महान नेत़ृत्व को बधाई देती हूँ। पॉप कौंसिल के कंट्री डायरेक्टर डॉ. निरंजन सगुरती कहा कि आजकल जानकारी डिजिटल और सोशल मीडिया पर मिलती है पर लड़कों और लड़कियों के बीच में डिजिटल डिवाइड काफी बड़ा है। ममता एचआईएमसी के इग्ज़ेक्यटिव डायरेक्टर डॉ. सुनील मेहरा ने कहा कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कम उम्र के और कम बच्चों वाले दंपतियों तक पहुँचने का अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। इस वर्चुअल कार्यशाला का समापन परिवार नियोजन पर जागरूकता उत्पन्न करने और इसे उपलब्ध कराने, कोविड-19 के बीच में कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधियों पर फोकस करने, कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के प्रति सरकार की वचनबद्धता को सुदृढ़ करने और बच्चों के जन्म में अंतर रखने वाली गर्भनिरोधक विधियों का कवरेज करने वाले सूचकों को विकसित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण कार्यप्रणाली को बढ़ाने पर फोकस करने और इसके लिए बजटीय प्रावधान करने का आश्वासन देते हुए किया गया। इस वर्चुअल आयोजन के लिए सभी ने यूपीटीएसयू, सीफार और पीएसआई संस्था को धन्यवाद दिया। *कोविड-19 काल : परिवार नियोजन विधि को प्राथमिकता देना* एक आकलन के अनुसार, उत्तर प्रदेश में चार महिलाओं और लड़कियों में से लगभग एक महिला या लड़की को बच्चे के जन्म में अंतर रखने की विधि की अपूर्ण आवश्यकता है। कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) की आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर सिर्फ 13% है। ये वे महिलाएँ हैं जो बच्चों के जन्म में अंतर रखना चाहती हैं लेकिन गर्भनिरोधक की आधुनिक विधि का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे- स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कम पहुँच, परिवार नियोजन पर आपस में बातचीत की कमी, आदि। ये इन गर्भनिरोधक विधियों तक कम उम्र के लोगों की पहुँच में मुख्य बाधक हैं। वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा अपनी वचनबद्धता दोहराई है और कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के बच्चे पैदा करने की योजना बनाने के लिए नए और सुरक्षित गर्भनिरोधक अंतर विकल्प प्रदान किये हैं तथा परिवार नियोजन उत्पादों के वितरण और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है। *जिले के स्वास्थ्य अधिकारी भी हुये शामिल* इस वर्चुअल कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई मुख्य राज्य अधिकारी और सीएमओ समेत जिला के अधिकारी एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्यरत विभिन्न सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) में बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधि संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला। *इन मुद्दों पर हुई चर्चा* • परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म में अंतर रखने की गर्भनिरोधक विधियों और नई गर्भनिरोधक विधियों पर जोर देना • प्रदान की जा रही परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता को परिलक्षित करने के लिए मॉनीटरिंग और समीक्षा कार्यप्रणाली • कम उम्र के और कम बच्चे वाले दंपतियों (YLPS) के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के बजटीय आवंटन पर फोकस करना
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